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नईदिल्ली(एजेंसी)।शिक्षाकेअधिकारकीतर्जपरलोगोंकोनि:शुल्कस्वास्थ्यसुरक्षासेवाएंभीमुहैयाकरानेकेलिएराज्यसभामेंशुक्रवारकोएकनिजीविधेयकपेशकियागया।वाईएसआरकांग्रेसकेसांसदवी.विजयसाईरेड्डीनेस्वास्थ्यकेअधिकारकोमौलिकअधिकारबनानेकेवास्तेसंविधानमेंसंशोधनकरनयाअनुच्छेद21बीजोड़नेकाप्रस्तावकियाहै।

बिलकेप्रावधानोंकेमुताबिकराज्यसभीनागरिकोंकेलिएरोगोंकीरोकथाम,इलाज,नियंत्रणतथाजरूरीदवाओंतकपहुंचकेलिएएकस्वास्थ्यसुरक्षासिस्टमउपलब्धकराएगा।इसमेंकहागयाहैकिसभीनागरिकोंकोबुनियादीस्वास्थ्यसेवाएं,आपातकालीनचिकित्सीयइलाजतथामानसिकस्वास्थ्यदेखभालकीसुविधामिलनीचाहिए।इसकेलिएसरकारस्वास्थ्यसेवाओंकेमदमेंआठफीसदीसेकमबजटकाप्रावधाननहींकरेगी।

जीडीपीका1.4प्रतिशतहोताहैखर्चरेड्डीकातर्कहैकिसरकारस्वास्थ्यसेवाओंपरजीडीपीकामात्र1.4फीसदीखर्चकरतीहै।जनस्वास्थ्यकाढांचाअपर्याप्ततथाअसमानहै।उन्होंनेकहाकिराष्ट्रीयस्वास्थ्यनीति,2015केड्राफ्टमेंइसबातकाउल्लेखहैकिबीमारियोंपरखर्चेकेकारणहरसाल6.3करोड़लोगगरीबीकेशिकारहोतेहैं।स्वास्थ्यसेवाओंकीजरूरतोंकेलिएबड़ीसंख्यामेंलोगोंकेपासकोईआर्थिकसुरक्षानहींहै।स्वास्थ्यसुविधादेनेकादायित्वसरकारपरउन्होंनेकहाकिअनुच्छेद21कादायराब़़ढाकरलोगोंकोपर्याप्तस्वास्थ्यसुविधाएंउपलब्धकरानेकादायित्वकल्याणकारीसरकारकाहोनाचाहिए।

स्वास्थ्यकेअधिकारकोअंतरराष्ट्रीयस्तरपरभीमौलिकअधिकारकेरूपमेंमान्यतामिलीहुईहै।यहमानवाधिकारकीवैश्विकघोषषणातथाआर्थिक,सामाजिकतथासांस्कृतिकअधिकारोंकीअंतरराष्ट्रीयसंधिमेंभीशामिलहैऔरभारतइनपरहस्ताक्षरकरचुकाहै।वैसेतोसंसदकाकोईभीसदस्यनिजीबिलपेशकरसकताहैलेकिनउसेसंसदीयमंजूरीमिलनेकीसंभावनाबहुतहीकमहोतीहै।